सीएम धामी की घोषणा, अगले साल तक लाएंगे सख्त भू कानून, जमीन खरीद फरोख्त कर लैंड बैंक बनाने वालों की जांच होगी

DEHRADUN: उत्तराखंड में मजबूत भू कानून और मूल निवास की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री धामी ने बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगले बजट सत्र तक उनकी सरकार एख मजबूत भू कानून लेकर आएगी। सीएम धामी ने कहा कि सरकार राज्य में जमीनों की खरीद फरोख्त औऱ […]

पहाड़ के गावों में लगे बोर्ड, यहां जमीन खरीदना सख्त मना है, गावों में लागू हुआ खुद का भू कानून

TEHRI:   उत्तराखंड में  सख्त भू कानून लागू करने की मांग लंबे समय से उठ रही है। सरकार भले ही भू कानून समिति की रिपोर्ट पर कुंडली मारकर बैठी हो, लेकिन पहाड़ के कुछ सजग ग्रामीणों ने खुद से पहल करते हुए अपना भू कानून लागू कर दिया है। टिहरी जिले के कठूड़ और घरगांव में […]

हल्द्वानी मूल निवास भू कानून रैली में उमड़ा विशाल जनसैलाब, हजारों लोगों ने दिखाई ताकत

Haldwani: मूल निवास का कटऑफ वर्ष 1950 करने व मजबूत भू-कानून लागू करने को लेकर रविवार को हल्द्वानी में विशाल रैली निकली। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के बैनर तले हल्द्वानी में कुमाऊं के दूर दराज के हजारों लोगों के अलावा कई संगठनों ने हिस्सा लिया। लोगों का कहना था कि मूल निवास […]

बाहरी प्रदेशों के लोग उत्तराखंड में खेती के लिए जमीन नहीं खरीद पाएंगे, धामी सरकार ने लिया बड़ा फैसला

DEHRADUN:  उत्तराखंड में अब दूसरे राज्यों के  लोग कृषि कार्य और उद्यान लगाने के लिए जमीन नहीं खरीद पाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। सीएम धामी के आदेश के तहत बाहरी लोगों के कृषि एवं उद्यान के उद्देश्य से जमीन खरीदने पर अंतरिम रोक लगा दी गयी […]

मूल निवास स्वाभिमान रैली, देहरादून की सड़कों पर पहाड़ उतर आया, उत्तराखंड आंदोलन की यादें हुई ताजा

DEHRADUN: देहरादून की सड़को पर आज उत्तराखंड आंदोलन की यादें ताजा हो गई। कोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे…बोल पहाड़ी हल्ला बोल जैसे नारों के साथ परेड ग्राउंड में पहाड़ के दूर दराज से हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए। मौका था मूल निवास भू-कानून समन्वय संघर्ष समिति द्वारा आयोजित मूल निवास सवाभिमान रैली का […]

भू कानून पर समिति ने सीएम को सौंपी रिपोर्ट, जमीनों का दुरुपयोग रोकने समेत 23 संस्तुतियां दी

DEHRADUN :  भू कानून पर एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आ गई है। करीब एक साल के बाद राज्य में भू कानून के अध्ययन व परीक्षण के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री धामी को सौंप दी है। भू कानून में क्या संशोधन हो सकते हैं, (expert committee hands over 80 page report to cm […]

गैरसैंण को स्थाई राजधानी बनाये बिना नहीं होगा पहाड़ का विकास, पलायन आयोग के उपाध्यक्ष बोले

Dehradun: सियासी दलों के चुनावी घोषणापत्रों में गैरसैंण भले ही हाशिये पर रहा हो लेकिन आम जनमानस से लेकर बुद्धिजीवी वर्ग अब भी गैरसैंण को लेकर संजीदा है। पलायन आयोग के उपाध्यक्ष शरत सिंह नेगी का मानना है कि उत्तराखंड की राजधानी पहाड़ में ही होनी चाहिए और इसके लिए गैरसैंण से बेहतर और कुछ […]