बड़े बड़े वादे करने वालों को ये खबर जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि हमारी आमदनी अट्ठन्नी खर्चा रुपय्या

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#DevbhoomiDialogue का एक नया प्रयास , उत्तराखंड से जुड़ी हर जानकारी, पूरे तथ्यों के साथ आप तक लाने का। आज बात उत्तराखंड के बजट और खर्चों की। हमारे प्रदेश का हाल आमदनी अट्ठन्नी, खर्चा रुपय्या। हमारी कमाई के स्रोत बेहत सीमित हैं। आलम ये है कि हमारे बजट को पूरा करने के लिए हमें बाजार से कर्ज लेना पड़ता है।

उत्तराखंड का बजट (2021-22 ) में  57400 करोड़ रुपए है। 

अब जरा देखें कि हम कितना राजस्व जुटा पाते हैं। अपने स्रोतों में हम एसजीएसटी से 4671  करोड़ रुपए,  सेल टैक्स/VAT से 2004 करोड़ रुपए,   स्टेट एस्काइज से 3202 करोड़ , स्टाम्प ड्यूटी से 1200  करोड़, वाहन क से 1050  करोड़ रुपए और  बिजली कर से 500 करोड़ काराजस्व जुटाते हैं। यानी अपने टैक्स से हम 12754 करोड़ रुपए जुटाते हैं। इसके अलावा खनन पर्यटन आदि क्षेत्रों से भी 3294 करोड़ की आमदनी होती है। यानी कुल मिलाकर उत्तराखंड की  अपने स्रोतों से कुल आय – 16048 करोड़ है।

यही वजह है कि हम बार बार डजबल इंजन की बात करते हैं। डबल इंजन यानि केंद्र सरकार पर हमारे राज्य की बहुत हद तक निर्भरता है। इसमें से भी केंद्रीय करों में जो हमारा हिस्सा होता है उससे राज्य को   ₹7,441 करोड़ मिलते हैं।  साथ ही विभिन्न मदों में केंद्र से से करीब    ₹20,662 करोड़ की मदद मिलती है।

अब जरा ये भी देख लें कि हमारी देनदारी कहां कहां है। यानी हम अपने बजट का पैसा कहां खर्च कर रहे हैं।

हमारा सबसे ज्यादा खर्च वेतन भत्तों को देने में खर्मेंच होता है। वेतन औऱ भत्तों पर सालाना करीब  16423 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इसके अलावा 6400 करोड़ रुपए पेंशन भुगतान में जाते हैं। औऱ करीब 6053 करोड़ रुपए जो कर्ज हम बाजार से लेते हैं, उसका व्याज चुकाने में चले जाते हैं। कुल मिलाकर 28876 करोड़ रुपए की हमारी देनदारी हो जाती है।

औऱ अपने स्रोतों से कमाई  जैसा कि पहले बताया, 16048 करोड़ रुपए ही है। यानी देनदारी पूरी करने के लिए ही हमें 12850 करोड़  रुपए बाजार से उधार लेेने पड़ते हैं।

एक नजर इस पर भी डालते हैं कि हम अपने विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों पर बजट का कितना खर्च करते हैं। उत्तराखंड में शिक्षा क्षेत्र पर बजट का  सबसे ज्यादा  18.5% पैसा खर्च होता है। इसी तरह स्वास्थ्य क्षेत्र पर 6.5% ,  कृषि क्षेत्र पर   6.7%, ग्रामीण विकास  पर  6.5%, पुलिस  मद में 4.2% और सड़कों व  पुलों के  निर्माण  पर बजट का 3.6% खर्च होता है।

 

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