धामी सरकार का बड़ा फैसला, समान नागरिक संहिता पर ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन, सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज होंगी अध्यक्ष
Dehradun: उत्तराखंड से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। समान नागरिक संहिता के लिए कानून बनाने हेतु मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कमेटी का गठन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है जो (Dhami Govt formed drafting commitee on Uniform Civil code ) समान नागरिक संहिता का ड्रांफ्ट तैयार करेगी। इसके अलावा एक और रिटायर्ड जज, समाजसेवी, शिक्षाविद और पूर्व आईएएस को भी इस समिति में रखा गया है।
चुनाव के वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने डंके की चोट पर कॉमन सिविल कोड लागू करने का ऐलान किया था। दूसरी पारी शुरू होते ही धामी सरकार ने इस मुद्दे पर समिति गठित करने का प्रक्रिया शुरू की थी। आज राज्यपाल की स्वीकृति मिलते ही यूसीसी पर गठित समिति अस्तित्व में आ गई है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड पर धामी सरकार की ड्राफ्टिंग कमेटी में 5 सदस्यों को शामिल किया गया है जिसमें पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को इस कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया है। इसके अलावा पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, हाईकोर्ट के पूर्व जज प्रमोद कोहली, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़ व दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल को भी कमेटी में शामिल किया गया है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कमेटी गठित होने पर उत्तराखंड राज्य देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए पहल शुरू कर दी है।
