MDDA की बोर्ड बैठक में 25 प्रस्तावों को मिली मंजूरी, लैंड पूलिंग, पर्यटन, औद्योगिक भवनों पर रहेगा फोकस
DEHRADUN: मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) की 114वीं बोर्ड बैठक में शहर और आसपास के क्षेत्रों के सुनियोजित विकास से जुड़े करीब 25 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। इनमें लैंड पूलिंग योजना, पर्यटन अवसंरचना, होटल, औद्योगिक भवन, रिटेल आउटलेट, प्रोफेशनल ऑफिस, आश्रम, हॉस्टल और रेस्टोरेंट निर्माण जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। इन फैसलों से देहरादून और मसूरी क्षेत्र में विकास कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद है।
लैंड पूलिंग योजना को मिलेगा विस्तार
बोर्ड की 114वीं बैठक में विकासनगर क्षेत्र के कल्याणपुर, परगना पछवादून में एमडीडीए द्वारा लैंड पूलिंग योजना के तहत खरीदी गई भूमि के प्रथम चरण के लिए तैयार तलपट का भू-उपयोग निःशुल्क परिवर्तित किए जाने का प्रस्ताव भी रखा गया, जिसे बोर्ड ने नियमानुसार आगे बढ़ाने की अनुमति दी।
पर्यटन और निवेश को मिलेगा बढ़ावा
बोर्ड बैठक में पर्यटन क्षेत्र से जुड़े कई प्रस्तावों पर भी सहमति बनी। होटल, पर्यटन इकाई, रिटेल आउटलेट, औद्योगिक भवन, प्रोफेशनल ऑफिस, आश्रम, हॉस्टल और रेस्टोरेंट भवन निर्माण से संबंधित विभिन्न प्रकरणों पर विस्तार से चर्चा की गई। बोर्ड ने सभी मामलों में नियमों के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। माना जा रहा है कि इन परियोजनाओं के धरातल पर उतरने से रोजगार, निवेश और आधुनिक शहरी सुविधाओं का विस्तार होगा।
नियोजित विकास पर रहा विशेष जोर
बैठक में स्पष्ट किया गया कि एमडीडीए का उद्देश्य तेजी से बढ़ते शहरी क्षेत्र में योजनाबद्ध विकास को बढ़ावा देना है। इसी सोच के तहत सभी प्रस्तावों की तकनीकी और नियामकीय समीक्षा के बाद स्वीकृति दी गई, ताकि विकास कार्य पारदर्शी और निर्धारित मानकों के अनुरूप आगे बढ़ सकें।
उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी का बयान
एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णय क्षेत्र के संतुलित और नियोजित विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। लैंड पूलिंग सहित विभिन्न विकास परियोजनाओं को गति देने के साथ निवेश और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। प्राधिकरण पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्ध कार्य संस्कृति के साथ विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि आमजन को आधुनिक और सुव्यवस्थित शहरी सुविधाओं का लाभ मिल सके।
एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि बोर्ड से स्वीकृत सभी प्रस्तावों पर नियमानुसार और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। प्रत्येक परियोजना की तकनीकी एवं प्रशासनिक प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ पूरा करते हुए विकास कार्यों को निर्धारित मानकों के अनुरूप आगे बढ़ाया जाएगा।
