खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी: 4 % आरक्षण के लिए अध्यादेश लाने को मिली मंजूरी
DEHRADUN:उत्तराखंड में खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारकी मुहिम रंग लाती दिख रही है। हरियाणा की तर्ज पर प्रदेश के खिलाड़ियों को नौकरियों में 4 फीसदी क्षैतिज आरक्षण देने के लिए उत्तराखंड सरकार अध्यादेश लाने जा रही है। अध्यादेश लाने के लिए न्याय विभाग ने मंजूरी दे दी है। इससे प्रदेश में खिलाड़ियों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा हो सकेंगे।
विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पूर्व में चार प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का शासनादेश था. लेकिन 2013 में हाईकोर्ट ने इस शासनादेश को रद्द कर दिया था। लिहाजा, राज्य सरकार ने खिलाड़ियों को क्षैतिज आरक्षण दिए जाने को लेकर नियमावली बना दी है। अब कार्मिक विभाग की हरी झंडी मिलने के बाद चार प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के लिए सरकार अध्यादेश लाएगी। इसे आगामी प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लाया जाएगा। ऐसे में कैबिनेट के माध्यम से अध्यादेश लाकर या विधानसभा के माध्यम से इसे कानून बनाया जाएगा। इससे प्रदेश में खेल का और बेहतर माहौल बनेगा व खिलाड़ियों का भविष्य सुरक्षित होगा
खेल मंत्री रेखा आर्य के मुताबिक प्रदेश के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ दिया जा सके इसके लिए न्याय और कार्मिक से सहमति मिल गई है। न्याय विभाग की सहमति पर इसके लिए नियमावली बनाई गई है। कैबिनेट के माध्यम से अध्यादेश लाकर या विधानसभा के माध्यम से इसे कानून बनाया जाएगा। इससे प्रदेश में खेल का और बेहतर माहौल बनेगा व खिलाड़ियों का भविष्य सुरक्षित होगा।
दरअसल, प्रदेश सरकार हरियाणा की तर्ज पर उत्तराखंड में अंतरराष्ट्रीय पदक विजेताओं को 5400 ग्रेड पे पर सीधे नौकरी देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए तैयार प्रस्ताव को वित्त और कार्मिक विभाग से मंजूरी मिल गई है। इसका शासनादेश जारी होते ही हरियाणा के बाद उत्तराखंड देश का दूसरा सीधे नौकरी देने वाला राज्य बन जाएगा।
