राज्य स्थापना दिवस पर होगा विधानसभा का विशेष सत्र, रायपुर क्षेत्र में घर बना सकेंगे लोग, धामी कैबिनेट के बड़े फैसले
DEHRADUN: मुख्यमंत्री पुष्कर सिहं धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई जिसमें महिला एवं बाल विकास, पदोन्नति व स्थानांतरण, स्वास्थ्य विभाग और शहरी विकास विभाग के कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने राजद्य सथापना दिवस पर विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाने को भी मंजूरी है। तारीखों की घोषणा सीएम धामी करेंगे
कैबिनेट के फैसले
कैबिनेट ने देहरादून के रायपुर क्षेत्र में फ्रीज जोन पर रोक हटा दी है। इसके तहत अब यहां नागरिक छोटे घर और दुकानें बना सकेंगे। इसके लिए अलग से मानक तय किए जाएंगे। इस क्षेत्र में प्रस्तावित विधानसभा और सचिवालय के निर्माण की प्लानिंग के चलत इसे प्रीज जोन घोषित किया गया था जिसके बाद किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लग गई थी। स्थानीय नागरिक लंबे समय से इस रोक को हटाने की मांग कर रहे थे।
स्थापना दिवस पर विशेष सत्र
कैबिनेट ने राज्य स्थापना दिवस पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने को मंजूरी दी है। स्थापना के रजय जयंत वर्ष के उपलक्ष में ये सत्र आयोजित किया जाएगा। सत्र कब से होगा, कहा होगा, इसका फैसला लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।
कैबिनेट ने अहम फैसला लेते हुए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को पूरे सेवा काल में एक बार स्थानांतरण का लाभ देने को मंजूरी दी है। इससे विभागीय स्थिरता के साथ-साथ कर्मचारियों की कार्य संतुष्टि भी बढ़ेगी।
उच्च पदों पर प्रमोशन के लिए शिथिलीकरण (relaxation) का निर्णय भी लिया गया, जिससे योग्य कर्मचारियों को लंबित पदोन्नतियों का लाभ जल्द मिल सकेगा। इस विषय पर भी मुख्यमंत्री को फैसला लेने के लिए अधिकृत किया गया है।
महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत मिनी आंगनवाड़ी केंद्र उच्चीकृत किए जाएंगे। आंगनवाड़ी सुपरवाइजर नियमावली में भी संशोधन किया गया है। अब सुपरवाइजर के 50 फीसदी पद आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों से ही भरे जाएंगे।
अब नेपाली, तिब्बती औऱ भूटानी मूल के लोगों के विवाह का पंजीकरण भी UCC के तहत किय जाएगा। आधार कार्ड या विदेशी पंजीकरण कार्ड के आधार पर यूसीसी में रजिस्ट्रेशन होगा।
कैबिनेट की इस बैठक में राज्य की प्रशासनिक पारदर्शिता, विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और लोकहित से जुड़े निर्णयों पर विशेष बल दिया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी निर्णयों का क्रियान्वयन समयबद्ध ढंग से किया जाए ताकि जनता को शीघ्र लाभ मिल सके।
