खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न जॉब से लेकर इंटर्न डॉक्टरों का भत्ता बढ़ाने तक, धामी कैबिनेट के बड़े फैसले
DEHRADUN: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 10 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में मेडिकल इंटर्न के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी से लेकर पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने और सेवा संकल्प अभियान चलाने सहित कई अहम फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।
मेडिकल इंटर्न का स्टाइपेंड बढ़ा
कैबिनेट बैठक में राज्य के पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल इंटर्न स्टूडेंट्स का स्टाइपेंड बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रतिमाह करने का फैसला लिया गया। सरकार के इस फैसले से मेडिकल इंटर्न छात्रों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए 245 पद
खेल विभाग से जुड़े फैसले में माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक व्यायाम के 35 पद सृजित करने को मंजूरी दी गई है। ये पद मेडल विनर खिलाड़ियों के लिए आरक्षित रहेंगे। वहीं, खेल नीति 2021 के तहत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेता खिलाड़ियों को 245 पदों पर नियुक्ति देने का प्रस्ताव भी पास किया गया है। इन नियुक्तियों का लाभ युवा कल्याण, परिवहन, शिक्षा समेत विभिन्न विभागों में दिया जाएगा।
मसूरी और हरिद्वार को लेकर भी फैसला
कैबिनेट ने मसूरी में जीएमवीएन की पार्किंग में स्थित 972 गज जमीन गढ़वाल सभा को देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा कर्मचारी राज्य बीमा निगम निदेशालय, हरिद्वार के पास मौजूद 15 एकड़ भूमि अस्पताल के लिए देने पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई है।
17 सितंबर से चलेगा सेवा संकल्प अभियान
कैबिनेट ने 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाने का फैसला किया है। अभियान के प्रभारी सभी मंत्री होंगे। इसकी शुरुआत 17 सितंबर को धार्मिक स्थलों पर दीप जलाकर की जाएगी। इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यक्रम, जनसहभागिता से वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियान आयोजित किए जाएंगे।अभियान में अलग-अलग संगठनों को भी जोड़ा जाएगा। बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं और नुक्कड़ नाटक आयोजित किए जाएंगे, जिसके जरिए सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की योजना है। साथ ही नवाचार के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। विकसित भारत के संक
इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
- ऊर्जा विभाग एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग, उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा पटल पर रखने की मंजूरी दी गई है।
- उत्तराखंड कारागार विभाग, विभाग की सेवा नियमावली के तहत अपर महानिदेशक कारागार के एक पद को संवर्गीय ढांचे में रखने को मंजूरीदी गई है।
- शासकीय अधिवक्ताओं के शुल्क की दरों का पुनर्निर्धारण, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट व अधीनस्थ न्यायालय के अधिवक्ताओं का मानदेय बढ़ाया गया है।
- खाद्य विभाग, विधिक माप विज्ञान में सेवा नियमावली संशोधन को मंजूरीदी गई है।
- कर्मचारी राज्य बीमा निगम निदेशालय, हरिद्वार के जमीन के निकट 15 एकड़ भूमि ESI अस्पताल को देने पर मुहर लगाई गई है।
