खिलाड़ियों के हक में धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला, 150 पदों पर मिलेगी सरकारी नौकरी
DEHRADUN: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई जिसमें खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने, नगर पंचायतों के सीमा विस्तार, मानव वन्य जीव संघर्ष रोकने, खेलों को बढ़ावा देने जैसे राज्य हित में 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई।
खिलाड़ियों को मिलेंगे नौकरी के मौके
उत्तराखंड खेल नीति 2021 के तहत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में 2000 से 5400 ग्रेड पे तक के 150 पदों पर आउट ऑफ टर्म नौकरी दी जाएगी
खिलाड़ियों को खेल विभाग, युवा कल्याण विभाग, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, परिवहन विभाग में नौकरियों का मिलेगा मौका।
पहले चरण में कुल 600 से ज्यादा खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। 2014 से लेकर अभी तक जिन खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है उन्हें भी मौका मिलेगा।
खिलाड़ियों के लिए पुलिस विभाग में डिप्टी एसपी के 2 पद सृजित किए गए हैं।
खेल विभाग में अभी तक उत्तर प्रदेश की नियमावली को लागू किया गया था लेकिन अब प्रदेश में जल्दी खुद की नियमावली लेकर आई जाएगी
जंगली जानवरों के हमले पर मुआवजा बढ़ा
मानव वन्य जीव संघर्ष राहत वितरण नियमवाली 2023 को कैबिनेट की मंजूरा मिली है। इसमेंदंगली जानवरों के हमले में घायल होने या मौत होने पर मुआवजा राशि का एलान किया है। साधारण रूप से घायल पर 15 हजार रुपए, गंभीर रूप से घायल होने पर 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। जंगली जानवरों के हमले से मौत होने पर 6 लाख का मुआवजा मिलेगा।
इसके अलावा वन विभाग में सहायक संख्या अधिकारी के पद खत्म किए गए हैं।
नगर पालिकाओं का विस्तार
नगरपालिका और शहरी विकास में हुई चर्चा, नरेंद्र नगर की सीमा का किया गया विस्तार, 150 व्यक्ति से ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाले 3 गावों को नगर पालिका में जोड़ा गया है।
चमोली के घाट ब्लॉक को अब नगर पंचायत बनाया गया है। घाट के महत्व को देखते हुए ये पैसला लिया गया है।
कीर्तिनगर का भी सीमा विस्तार किया गया है। 32 परिवारों को शहरी क्षेत्र में जोड़ा गया है,जो पहले सीमांकन में छूट गए थे।
मुनस्यारी को भी नगर पंचायत बनाया गया है। इसके अलावा कुछ अन्य गावों क शामिल करते हुए नगर पालिका रुद्रप्रयाग का भी विस्तार किया गया है
भीमताल शहर को भी नगर पालिका बनाया गया है। यहां आने वाले पर्यटकों की तादात को देखते हुए ये फैसला लिया गया
शिक्षा विभाग में मुख्यमंत्री उच्च शोध प्रोत्साहन योजना को मंजूरी मिला है। इसके तहत 15 लाख तक के प्रोजेक्ट लिए जायेंगे कुछ विशेष परिस्थितियों में 18 लाख तक के प्रोजेक्ट लिए जा सकते हैं। इन प्रोजेक्ट में फैकेल्टी के साथ-साथ स्टूडेंट भी शोध कार्य करेंगे।
शोध को प्रोत्साहन के लिए देव भूमि उद्यमिता योजना लाई जाएगी। इसके तहत अलग अलग जिलों में शोध कार्य करवाए जायेंगे इसमें एक्सपर्ट, स्टूडेंट को ट्रेंड करेंगे। एक साल में तीन हजार स्टूडेंट्स को ट्रेंड करने का लक्ष्य है।
अन्य फैसले
चिकित्सा शिक्षा के तहत मेडिकल कॉलेजों में वर्षवार नर्स की भर्ती निकाली जाएगी।
प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जाने वाले छात्रों को उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में 50% की छूट मिलेगी।
प्रांतीय रक्षक दल के कल्याण कोष में राशि जमा होती है। इसके लिए नई नियमावली आएगी। अंशदान में बदलाव किया गया
उत्तराखंड इंफ्रास्ट्रक्चर एन्ड इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट बोर्ड का एक्ट बनेगा। अगले विधानसभा सत्र में आएगा। सभी विभाग के साथ मिलकर पीपीपी प्रोजेक्ट आसानी से होंगे।
118 हजार पॉली हाउस बनने हैं। 100 कि बजाय अब 50 वर्ग मीटर में भी बन सकेगा। संख्या 21398 तक बढ़ा दी गई है। लागत उतनी ही रहेगी।
जीव विज्ञान के साथ अडवांस जंतु विज्ञान। विभाग स्तर की समिति ऐसे सभी कोर्स को नियमावली में शामिल करने पर फैसला लेगी।
– पंतनगर एयरपोर्ट 1372 मीटर का रनवे 3000 मीटर होगा। 804 एकड़ भूमि अधिग्रहण होगा। सरकार इसे सिविल एविएशन के नाम करेगी। जिन विभागों को इस भूमि के बदले मुआवज़ा चाहेगा, वो मिलेगा
