चिंतन शिविर: CM धामी ने उठाया इनर लाइन परमिट, हिम प्रहरी योजना का मुद्दा, नए थानों के लिए केंद्र से मांगी ₹750 करोड़ की मदद

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National Desk: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सभी राज्यों के गृहमंत्रियों के साथ चिंतन शिविर का आय़ोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उत्तराखंड की ओर से शिविर में शामिल हुए। सीएम धामी ने कहा कि सीमा सुरक्षा की दृष्टि से राज्य सरकार राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए इनर लाइन प्रतिबंधों पर छूट प्रदान किए जाने के संबंध में केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है। साथ ही प्रदेश में नए थानों और पुलिस चौकियों को खोले जाने के लिए राज्य को 750 करोड़ रुपए की मदद की जरूरत है।

सीएम ने बताया कि राजस्व पुलिस क्षेत्रों में आपराधिक गतिविधियों में वृद्धि के चलते राजस्व पुलिस का क्षेत्राधिकार चरणबद्ध रूप से नियमित पुलिस को दिए जाने के संबंध में निर्णय लिया गया। कहा कि 2025 तक राज्य को नशामुक्त बनाने का लक्ष्य बनाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस में 18 प्रतिशत आवासीय भवन उपलब्ध हैं। नए थानों, पुलिस चौकियों एवं पुलिस कार्मिकों के लिए आवासीय भवनों का निर्माण कार्य किया जाना अपरिहार्य है। इस कार्य के लिए राज्य सरकार को विशेष अनुदान के रूप में एकमुश्त 750 करोड़ रुपये की अविलंब आवश्यकता है।

सीएम ने उत्तराखंड की आंतरिक सुरक्षा और सीमा क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इनर लाइन प्रतिबंधों में छूट देने का भी अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि सरकार सीमांत जिलों में हिम प्रहरी योजना पर काम कर रही है। सीएम के मुताबिक हिम प्रहरी योजना में राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के 10 हजार सेवानिवृत्त सैनिकों, अर्द्धसैनिकों एवं युवाओं को सीमा सुरक्षा के संबंध में प्रशिक्षित कर उन्हें राज्य के सीमांत जिलों में तैनात किया जाएगा। इसके लिए पांच करोड़ रुपये प्रतिमाह का सहयोग केंद्र सरकार से अपेक्षित है।

सीएम ने कहा कि देश के कई महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील केंद्रीय प्रतिष्ठान तथा कार्यालय राज्य में स्थित हैं। जिनकी सुरक्षा का प्राथमिक दायित्व राज्य सरकार पर है। राज्य में आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों तथा चारधाम यात्रा एवं कांवड़ यात्रा में आने वाले करोड़ों तीर्थयात्रियों की सुरक्षित यात्रा का जिम्मा राज्य सरकार पर ही है। इस वर्ष चार करोड़ शिवभक्तों को कांवड़ यात्रा व अभी तक करीब 45 लाख श्रद्धालुओं को सफलतापूर्वक चारधाम यात्रा कराने में सफल हुए हैं। इन कार्यों के लिए आवश्यक सहयोग की भी हमें केन्द्र सरकार से निरंतर आवश्यकता रहेगी। सीएम धामी ने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्रों से लोगों का पलायन अत्यंत चुनौतीपूर्ण रहा है। इसे रोकने के लिए पांच-छह वर्षों पिथौरागढ़, उत्तरकाशी एवं चमोली में 13 सड़कों का लगभग 600 किमी निर्माण कार्य गतिमान है। इसमें से चार सड़कों का लगभग 150 किमी काम हो चुका है।

सीएम ने बताया कि राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति एक विस्तृत रिपोर्ट बनाने का कार्य कर रही है। रिपोर्ट आने के बाद राज्य में समान नागरिक संहिता लागू होने से राज्य में सभी धर्मों व संप्रदायों के निवासी को लाभ होगा। सभी धर्मों को मानने वाली महिलाओं की स्थिति में गुणात्मक सुधार होगा।

 

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