सीएम धामी की घोषणा, अगले साल तक लाएंगे सख्त भू कानून, जमीन खरीद फरोख्त कर लैंड बैंक बनाने वालों की जांच होगी
DEHRADUN: उत्तराखंड में मजबूत भू कानून और मूल निवास की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री धामी ने बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगले बजट सत्र तक उनकी सरकार एख मजबूत भू कानून लेकर आएगी। सीएम धामी ने कहा कि सरकार राज्य में जमीनों की खरीद फरोख्त औऱ लैंड का मिसयूज रोकने के लिए सख्त कदम उठाने जा रही है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस वार्ता में सीएम ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य के भौगोलिक स्वरूप को बिल्कुल भी नहीं बिगड़ने देंगे। उन्होंने बताया कि अगले बजट सत्र तक सशक्त और वृहद भू कानून लाया जाएगा। यही नहीं राज्य में बाहरी लोगों के भूमि खरीदने के लिए ढाई सौ वर्ग मीटर तक भूमि खरीद की छूट के चलते इस व्यवस्था का भी भारी दुरूपयोग हुआ है जिसकी जांच की जा रही है। सीएम ने कहा कि बाहरी लोगों को 250 वर्गमी. जमीन खरीदने की छूट है, लेकिन कई लोगों ने अपने परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर जमीनें खरीदकर लैंड बैंक बनाने का काम किया है। इसकी सख्ती से जांच की जाएगी।
सीएम ने कहा कि हमारी सरकार भू कानून और मूल निवास के मुद्दे पर संवेदनशील है। शीघ्र ही प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप एक वृहद भू कानून लाया जाएगा। इसमें सरकार बेहद सख्त हो गई है और राजस्व विभाग ऐसे लोगों की जांच कर रहा है जिन्होंने सरकार की इस नियम कानून का दुरुपयोग किया है और ऐसी सारी भूमि सरकार में निहित की जाएगी जो दुरुपयोग करके खरीदी गई है। इसके अलावा ऐसी जमीन है जिनको व्यावसायिक दृष्टिकोण से खरीद कर उसमें व्यवसाय नहीं किया जा रहा है यह उसे प्रयोजन से जिससे वह खरीदी गई है वह प्रयोजन नहीं हो रहा है तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 1018 में भू कानून में संशोधन के तहत ये पव्रावधान किया गया था कि गैरकृषि कार्यों के लिए जमीन खरीदने में शासन की बजाए डीएम स्तर से परमिशन ली जा सकती है। सीएम ने कहा कि इस नियम कानून की सार्थकता कम देखने को मिली है, इसके अच्छे परिणाम नहीं दिखे हैं। लिहाजा भविष्य में इसे भी बदलने के प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार भू कानून और मूल निवास जैसे उत्तराखंड के जन भावनाओं की विषयों को बेहद गंभीरता से लेती है और इन सब में सरकार ठोस पहल करने वाली है।
