आम बजट से उत्तराखंड को भी मिली राहत, लैंडस्लाइड और बादल फटने से हुए नुकसान में मदद करेगी केंद्र सरकार
DEHRADUN: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2024-25 का आम बजट पेश किया। यह मोदी3.0 सरकार का पहला पूर्ण बजट है। बजट में योजनावार राज्यों को मिलने वाली अलग अलग घोषणाओं क जिक्र तो नहीं किया गया लेकिन आपदा प्रबंधन में मदद के लिए विशेष रूप से कुछ राज्यों का जिक्र किया गया जिसमें उत्तराखंड भी शामिल है। ऐसा पहली बार हुआ जब आम बजट पेश करने के दौरान उत्तराखंड का जिक्र हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए बताया कि उत्तराखंड में बादल फटने और भूस्खलन से हुए नुकसान को लेकर सरकार मदद करेगी।
दरअसल इस साल मानसून की बारिश में उत्तराखंड को काफी नुकसान हुआ है। राज्य में बादल फटने से जनहानि हुई। कई घरों को नुकसान हुआ, मवेशियों की जान भी गई। भूस्खलन से कई हाइवे बाधित हो गए, पुल ध्वस्त हो गए। इन सब की मरम्मत और भरपाई का राज्य सरकार पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ रहा था। ऐसे में वित्त मंत्री निर्माण सीतारमण ने अपने बजटीय भाषण में उत्तराखंड को मदद देने की घोषणा की। निर्मला सीतारमण ने कहा कि उत्तराखंड को बादल फटने और लैंडस्लाइड से काफी नुकसान हुआ है। इसलिए हमने केंद्रीय बजट में उनसे लिए सहायता राशि रखी है।हम बादल फटने और लैंडस्लाइड से हुए नुकसान से उबरने के लिए उत्तराखंड सरकार को सहायता देंगे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय बजट 2024-25 में उत्तराखंड में दैवीय आपदा से होने वाले नुकसान के लिए स्पेशल सहायता पैकेज देने की घोषणा पर प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस स्पेशल पैकेज के माध्यम से प्रदेश में आपदाओं से होने वाली क्षति राज्य की विकास की गति को बाधित नहीं कर सकेगी।
बजट की बड़ी बातें
नए टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स नहीं लगेगा
पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को तीन किश्तों में 15 हजार रुपये दिए जाएंगे।
पांच साल में चार करोड़ से युवाओं को नौकरी मिलेगी।
संस्थानों में एडमिशन लेने के लिए सरकार युवाओं को एजुकेशन लोन देगी। लोन का 3 परसेंट तक पैसा सरकार देगी।
किसान, युवा, महिला और गरीबों के विकास के लिए अलग-अलग योजनाओं के जरिए स्कीम।
6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी।
पांच और राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।।
बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए आर्थिक पैकेज का एलान
कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास बनाए जाएंगे।
महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए सरकार तीन लाख करोड़ रुपये देगी।
ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स को टीडीएस में भारी छूट दी गई है। टीडीएस 1 फीसदी से घटकर अब 0.1 फीसदी किया गया
सोना, चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 6 फीसदी की गई।
पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे।
आदिवासी समुदाय के लिए पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, 63 हजार गांवों में 5 करोड़ आदिवासियों को इस योजना का फायदा होगा।
विदेशी कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स 40 फीसदी से घटाकर 35 फीसदी किया गया।
ये हुआ सस्ता, ये महंगा
पीवीसी फ्लैक्स बैनर महंगा
दूरसंचार उपकरणों का आयात करना महंगा हुआ
मोबाइल फोन, चार्जर सस्ते होंगे, सीमा शुल्क 15 फीसदी घटाया गया
सोलर सेल, सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, कैंसर की दवाइयां, एक्सरे मशीन सस्ती की गई। कैंसर दवा और एक्सरे उपकरणो पर कस्टम ड्यूटी खत्म की गई।
चमड़े के जूते, चप्पल, पर्स, सोना चांदी सस्ता, कस्टम ड्यूटी कम की गई
