2 मिनट में जानिए धामी कैबिनेट के 15 बडे़ फैसले, घर खरीदने वालों को मिलेगी राहत
DEHRADUN: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 15 प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल ने अपनी मुहर लगाई। (dhami cabinet decisions) बैठक में परिवहन, राजस्व, शहरी विकास, शिक्षा विभाग से जुड़े कई फैसलों पर मुहर लगाई गई।
कैबिनेट के फैसले
– जसपुर तहसील के 19 गांवों को काशीपुर तहसील में जोड़ा जाएगा
– परिवहन विभाग की सेवा नियमावली को प्रख्यापित करने का निर्णय लिया गया। अभी तक उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की नियमावली लागू थी।
– केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में चल रहे निर्माण कार्य में कंसल्टेंसी ने अधिक मैन पावर की मांग की थी जिस पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है।
– 526 करोड़ के जायका प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए 70 पदों पर भर्ती के लिए दी गई सहमति।
– राजस्व विभाग में सात अधिकारियों को पदोन्नति मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा।
– आवास विभाग मे क्रेता और विक्रेता के बीच अब स्टैण्डर्ड फॉर्मेट अपनाना होगा, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यें तमाम कोशिश की गई हैं ताकि खरीदने वालों का शोषण ना हो
– जुडिशरी में कुछ पदों के नामों में किए गए हैं संशोधन।
– स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विषय को कक्षा 1 से 12 तक के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा।
– परिवहन निगम में 24 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था लेकिन राजस्व की कमी के चलते इन कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की गई थी। इन 24 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी।
– रेलवे विभाग में एक मैन्युअल जारी किया था जिसके तहत रेलवे ट्रैक के आसपास सड़क बनाए जाने के लिए उनसे सहमति लेने की बात थी। जिस पर अब उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड में लागू करने पर मुहर लगा दी है।
– उच्च शिक्षा विभाग में छात्रवृत्ति योजना के तहत कौशल निधि मनी दीजाती है, अगर 1 साल बाद इसे छात्र ले नहीं पाते तो पैसा कॉलेज के विकास में खर्च किया जाएगा।
–कोविड काल में नौकरी पाए 1662 कर्मचारियों अगले 6 महीने के लिए सेवा विस्तार दिया जाएगा।
–उत्तराखंड का सरकार अगले 5 सालों में अपना राजस्व दोगुना किए जाने को लेकर विशेषज्ञों से राय मशवरा कर चर्चा करेगी।
– सितारगंज चीनी मिल को पीपीपी मोड पर दिया जाएगा।सुरक्षा धनराशि 2 प्रतिशत की गई कैबिनेट द्वारा धरोहर धनराशि भी कम की
