मलिन बस्तियों को धामी सरकार ने दी बड़ी राहत, 2 मिनट में जानिए कैबिनेट के बड़े फैसले
DEHRADUN: बुधवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में पहाड़ के 20 हजार पशुपालकों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है वहीं मलिन बस्तियों के अध्यादेश को आगे बढ़ाने पर भी मुहर लगी है। आइये जानते हैं कौन कौन से फैसले मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए।
20 हजार पशुपालकों को होगा फायदा
पशुपालन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है, अब आईटीबीपी के जवानों को स्थानीय लोगो से भेड़, बकरी का मांस, औऱ चिकन सप्लाई करेंगे। जवानो के लिए फिश की सप्लाई भी स्थानीय मस्त्स्यपालकों से होगी। इससे लगभग 20 हजार स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। यह काम चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में होगा। इसके लिए 5 करोड़ का रिवोल्विंग फंड स्वीकृत किया गया है।
मानव वन्य जीव राहत वितरण निधि में संशोधिन किया गया। अब विभाग और आयुष्मान से अलग अलग मदद मिलेगी। इसके अलावा नियमावली में भी बदलाव हुआ है।
मानव वन्य जीव संगर्ष निधि के तहत आर्थिक सहायता और आयुष्मान योजना का लाभ साथ – साथ मिलेगा।
सिविल न्यायलय विकासनगर में 378 वर्ग मीटर जमीन वकीलों के चेंबर के लिए दिए जाने को मंजूरी। 30 साल के लिए 358 वर्ग मीटर जमीन लीज पर दी जाएगी।
उप औषधि नियंत्रक के पद का सृजन
वित्त विभाग की नियमावली के तहत जीपीएफ में 5 लाख रुपए तक ही जमा करा सकेंगे कर्मचारी
अधीनस्थ लेखा परीक्षा सम्मिलियन नियमावली को किया गया संशोधित
कौशल विकास विभाग के अंतर्गत सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में प्रशिक्षण में आने वाले प्रशिक्षण लेने वालों का भोजन रहने की व्यवस्था सेंटर ही करेगा
हरिद्वार के सिडकुल में हेली पोर्ट बनाने की तैयारी सीएम लेंगे फैसला कैबिनेट ने किया अधिकृत
उत्तराखंड सोसाइटी स्टार्ट अप और 17 पद को मंजूरी
विधुत नियमक आयोग की वार्षिक लेखा परीक्षा से जुडी रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी
सैनिक कल्याण विभाग, वीरता पुरस्कार, अशोक चक्र, महावीर चक्र, शौर्य चक्र से सम्मानित लोगों के परिजनों को लेकर फैसला हुआ। ये सभी लोग रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। इसके बजट की व्यवस्था परिवहन विभाग करेगा।
जल जीवन मिशन के तहत समिति में नए सदस्य रखें जाने को मंजूरी।
शहरी विकास विभाग के 2007 से पूर्व के कर्मचारियों को पेंशन देने का फैसला लिया गया।
शहरी विकास विभाग नगर निकाय और प्राधिकरण हेतु मलिन बस्तियों के अध्यादेश को कैबिनेट में रखा गया 3 साल और बढ़ाया गया।
सिचाई विभाग को लेकर बड़ा फैसला ग्राउंडवाटर और स्प्रिंग के पानी के पानी के उपयोग का पर भी पैसे देने होंगे।
उत्तराखंड प्रवधिक शिक्षा विभाग की सेवा सशोधन नियमावली में हुआ संसोधन
मंत्रिमंडल ने प्रदेश में अगले 3 साल निशुल्क सिलेंडर देने की योजना को 3 साल के लिए मंजूरी दी
कौशल विकास विभाग के तहत एक्सेलेंस सेंटर बनाये गए है। कौशल सीखने वाले छात्रों के लिए रखने खाने की व्यवस्था कौशल विकास विभाग करेगा।
नागरिक उड्डयन विभाग के तहत हरिद्वार में हेलिपोर्ट बनने के लिए जमीन देने के लिए सीएम धामी को किया गया अधिकृत।
ऊर्जा विभाग के तहत विधुत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा की पटल पर रखे जाने को मंजूरी
मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल योजना को अगले 3 साल के लिए बढ़ाया गया
