विदेश रोजगार प्रकोष्ठ में 7 पदों का सृजन, मदरसों का अनुदान खत्म, जानिए कैबिनेट के बड़े फैसले
DEHRADUN: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आहूत मंत्रिमंडल की बैठक में अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक में 10 प्रस्तावों पर सहमति बनी है। जिनमें मदरसों का अनुदान खत्म करने और पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग/कयाकिंग संशोधन नियमावली 2026 को भी मंजूरी मिली है।
कैबिनेट के फैसले
-नन्ही परी संस्थान पिथौरागढ़ को भूमि देने का प्रस्ताव पास हुआ। इसमें तीन हेक्टेयर भूमि की है जरूरत होगी। वहीं तकनीकी विवि के इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए 14.857 हेक्टेयर भूमि तकनीकी शिक्षा विभाग के नाम हस्तांतरित होगी।
– उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लागू होने के बाद वित्तीय वर्ष 2027-28 से अरेबिया मदरसों को अनुदान योजना के बजट मानक मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।
– उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग/कयाकिंग संशोधन नियमावली 2026 को मंजूरी। इससे पर्यटकों की सुरक्षा और मजबूत होगी।
– पीएम पोषण योजना के तहत अक्षय पात्र फाउंडेशन श्रीनगर में स्कूलों में पका पकाया भोजन भेजेगा। कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को यह मिड डे मील के तहत दिया जाएगा।
– उत्तराखंड राज्य भंडारण निगम के कार्मिकों को 7वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। यह 68 नियमित कर्मचारियों को मिलेगा।
-कुंभ मेले के ऑडिट के लिए 2 पद सृजित किए गए हैं। वरिष्ठ लेख अधिकारी और अधिशासी अभियंता का एक एक पद किया गया है।
-वित्त विभाग- लेखाकार व अन्य पदो पर पदोन्नति के लिए नियमावली में संशोधन को मंजूरी। ज्येष्ठता के आधार पर होगी पदोन्नति।
-ऑडिट प्रकोष्ठ का गठन होगा। इस प्रकोष्ठ को सशक्त बनाने के लिए 2 पद परिवर्तन, 2 नए पदों का सृजन मंजूरी मिली।
-विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के सफल संचालन के तहत सहसपुर में 7 पदों के सृजन के साथ ही विभिन्न विभागों से समन्वय के लिए पीएमयू गठन होगा।
बापूग्राम मामले पर बनेगी कमेटी
कैबिनेट बैठक में ऋषिकेश के बापू ग्राम वन भूमि के मामले पर भी चर्चटा हुई। बापूग्राम, बिन्दुखत्ता, 54 बीघा जैसी जगहों पर फैसला लेने के लिए मुख्य सचिव को जिम्मेदारी दी गई है। मुख्य सचिव इसके लिए सामिति बनाएंगे। उनको भूमि अधिकार के लिए क्या होगा, ये प्रस्ताव तैयार करके केंद्र को भेजा जाएगा।
