किसानों की आर्थिकी संवारने के लिए महक क्रांति को मंजूरी, TET की अनिवार्यता पर पुनर्विचार याचिका दायर करेगी सरकार, धामी कैबिनेट के बड़े फैसले
DEHRADUN: पेपर लीक के हंगामे के बीच धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसले हुए। कैबिनेट ने तय किया है कि टीईटी की अनिवार्यता संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार यचिका दायर की जाएगी, साथ ही डीएलएड पास युवाओं को आउटसोर्सिंग से रोजगार का मौका दिया जाएगा।
शिक्षा विभाग
सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली के तहत विशेष शिक्षा के पदों पर सितंबर 17 से मार्च 2019 तक के दूरस्थ शिक्षा से डीएलएड पास युवाओं को भी आउटसोर्सिंग से मौका मिलेगा। धामी कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के टीईटी अनिवार्य करने के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने का फैसला लिया है।
दूरदर्शन के माध्यम से एससीईआरटी के तहत फ्री शैक्षिक टीवी चैनलों के प्रसारण हेतु आठ नए पदों को स्वीकृति दी गई। ये कार्यक्रम उन छात्रों के लिए लाभदायक है, जो किसी कारण क्लास में नहीं जा सकते।
महक क्रांति
धामी कैबिनेट ने महक क्रांति नीति को मंजूरी दी है। इस नीति के पहले चरण में 91,000 लाभार्थियों के माध्यम से 22,750 हेक्टेयर भूमि पर एरोमैटिक खेती यानी सगंध पौधों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। एरोमैटिक प्लांट्स पर अब सब्सिडी मिलेगी। एक हेक्टेयर तक संगंध पौध लगाने वालों को 80% और इससे अधिक जमीन पर 50% सब्सिडी दी जाएगी।
अन्य फैसले
उत्तराखंड कारागार के ढांचे का पुनर्गठन मंजूर। महिला प्रधान बंदीरक्षक के दो, महिला बंदीरक्षक के 22, अपर महानिरीक्षक कारागार (सुधारात्मक विंग), रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर और वैयक्तिक सहायक के एक एक पदों को मंजूरी प्रदान की गई।
प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत ग्राम बागवाला तहसील रुद्रपुर, जिला उधमसिंहनगर में जिलास्तरीय विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए 1872 किफायती आवासों का निर्माण किया जा रहा है। परियोजना के आवासों की विशिष्टियों में परिवर्तन के कारण आंकलित अतिरिक्त व्ययभार रू0 2785.07 लाख (रू० सत्ताईस करोड़ पिचासी लाख सात हजार मात्र) को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
दिव्यांग से विवाह करने वालों को 25,000 के बजाय 50,000 रुपये अनुदान मिलेगा।
उत्तराखंड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग के ढांचे का पुनर्गठन करते हुए
