अंकिता भंडारी केस: VIP मामले पर बोले सुबोध उनियाल, ठोस सबूत लाओ सरकार हर जांच को तैयार
DEHRADUN: अंकिता भंडारी हत्याकांड में उर्मिला सनावर के खुलासों के बाद सरकार विपक्ष के हमलों से जूझ रही है। ऐसे में सरकार के वरिष्ठ मंत्री सुबोध उनियाल ने आज पत्रकार वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि इस मामले में ठोस सबूत हो तो लेकर सामने आएं, सरकार हर तरह की जांच को तैयार है। सुबोध उनियाल ने कहा कि एसआईटी की जांच को सत्र न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सही ठहरा चुके हैं। कहा, कोर्ट ने खुद माना था कि सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। फिर ऐसे में बेवजह विवाद खड़ा किया जा रहा है।
दरअसल, ये पूरा मामला पूर्व विधायक की कथित पत्नी के सोशल मीडिया पर जारी वीडियो के बाद ही शुरू हुआ। भाजपा निष्कासित पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी ने फेसबुक लाइव आकर खुलासा किया था। इस वीडियो में महिला ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी गट्टू का जिक्र किया। उन्होंने वीडियो में बताया कि गट्टू बीजेपी का बड़ा नेता है। वहीं, पूर्व जिला पंचायत सदस्य का भी जिक्र किया। वीडियो में उन्होंने कहा कि जिस दिन अंकिता की हत्या हुई वो गट्टू वहां क्या कह रहा था? साथ ही एक ऑडियो का भी जिक्र किया जिसमें कहा कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य के पास पूरी जानकारी है। इसके बाद से ही इस मामले ने तूल पकड़ लिया।
वीडियो वायरल होते ही सियासत में हंगामा मच गया। वीआईपी का सच सामने लाने के लिए कांग्रेस लगातार सरकार पर सीबीआई जांच का दबाव बना रही है, उधर बीजेपी के कई नेता भी इस मामले में जांच की मांग कर चुके हैं। इस मामले में सरकार की ओर से पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है। मंत्री सुबोध उनियाल ने इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
उनियाल ने कहा कि ये बेहद संवेदनशील मामला है, लेकिन इसको लेकर जो माहौल बन रहा है वो एक राजनीतिक षढयंत्र हो सकता है। लोअर कोर्ट से आरोपियों को उम्रकैद की सजा हुई है। हाइकोर्ट ने एसआईटी जांच को सही ठहराया था और सीबीआई जांच की याचिका खारिज कर दी थी। यही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी एसआईटी जांच पर विश्वास जताया था। इसी का नतीजा है कि आरोपियों को उम्रकैद हुई लेकिन उन्होंने इन दिनों सोशल मीडिया में जो वीडियो चल रहे हैं, उन्हें वायरल करने वाले लोग आरोपों की विश्वसनीयता का प्रमाण दें। उन्होंने आश्वासन दिया कि विश्वसनीय साक्ष्य मिलते हैं तो सरकार हर जांच के लिए तैयार है। साक्ष्य देने वालों को सरकार पूरी सुरक्षा भी देगी।
