मुख्यमंत्री ने देहरादून कैंट क्षेत्र के विकास के लिए की आठ महत्वपूर्ण घोषणाएं

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DEHRADUN: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को कैंट विधानसभा क्षेत्र की 48.44 करोड़ रुपये की लागत की 23 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इनमें 29.41 करोड़ रुपये की लागत की 10 परियोजनाओं का लोकार्पण तथा 19.03 करोड़ रुपये की लागत की 13 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास से संबंधित आठ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं।

मुख्यमंत्री ने शास्त्रीनगर नाले के पुनर्निर्माण कार्य को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने, हरवंश कपूर राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में पर्याप्त भूमि की उपलब्धता के दृष्टिगत राजकीय डिग्री कॉलेज खोलने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने तथा कांवली रोड के पुनः चौड़ीकरण की कार्रवाई आगे बढ़ाने की घोषणा की। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के माध्यम से 5 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न सड़कों का निर्माण कराने की भी घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने यमुना कॉलोनी के वार्ड संख्या 23, इंद्रापुरम के वार्ड संख्या 41 तथा हिंदलोक कॉलोनी के वार्ड संख्या 43 में भगवान शंकर मंदिर के समीप एक-एक ट्यूबवेल स्थापित करने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त गोविंदगढ़ के वार्ड संख्या 14 में 4 करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित लागत से पेयजल लाइन सुदृढ़ीकरण, लगभग 5 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली विजय पार्क पेयजल लाइन सुदृढ़ीकरण योजना को आगामी कार्ययोजनाओं में शामिल करने तथा प्रेमनगर क्षेत्र को नगर पालिका में शामिल करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही।

मुख्यमंत्री ने जनसभा में उपस्थित क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनता का स्नेह, विश्वास और आशीर्वाद ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि देहरादून प्रदेश की राजधानी होने के साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और रोजगार का प्रमुख केंद्र है। राज्य सरकार देहरादून को आधुनिक सुविधाओं से युक्त सुव्यवस्थित शहर के रूप में विकसित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कैंट विधानसभा क्षेत्र से उनका विशेष जुड़ाव है, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास भी इसी विधानसभा क्षेत्र में स्थित है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विकास का लाभ समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। अंत्योदय परिवारों को वर्ष में तीन निःशुल्क गैस सिलेंडर, महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, राज्य आंदोलनकारियों एवं उनके पात्र आश्रितों के लिए आरक्षण, वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति तथा खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों में खेल कोटे जैसी व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए 208 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांच निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं।

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