निकायों में ओबीसी आरक्षण के ऑर्डिनेंस को राजभवन से मिली मंजूरी, प्रदेश में जल्द होंगे निकाय चुनाव
DEHRADUN: उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। राजभवन ने निकायों में ओबीसी आरक्षण से संबंधित अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अब एक सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से ओबीसी आरक्षण लागू होगा। माना जा रहा ह कि दिसंबर के आखिर तक निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है।
उत्तराखंड के निकाय चुनाव के लिए अध्यादेश को विधि विभाग की हरी झंडी मिल गई थी। विभाग ने अपनी कानूनी राय राजभवन को भेजी थी। जिसके बाद राजभवन को इस पर निर्णय लेना था कि निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण लागू किया जाना है। इसके लिए शासन ने राजभवन को कानून में बदलाव के मकसद से अध्यादेश भेजा था।
पहले राजभवन की विधि टीम ने कानून का हवाला देते हुए इसे रोक लिया था। राजभवन ने ही शासन में विधि विभाग से इस पर राय मांगी। विधि विभाग ने इसे हरी झंडी दे दी। कुछ कानूनों का हवाला देते हुए विधि विभाग ने माना है कि राजभवन चाहे तो अध्यादेश को मंजूरी दे सकता है। अब राज्यपाल ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है , जिसके साथ ओबीसी आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो जाएगी। उसके बाद निकाय चुनाव होंगे।
राजभवन से मंजूरी मिलने के बाद अब सरकार अध्यादेश के आधार पर ही निकायों का आरक्षण तय करेगी। आरक्षण तय करने के बाद जनता से आपत्तियां मांगी जाएंगी। आपत्तियों का निस्तारण किए जाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष आरक्षण का विषय रखा जाएगा और इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव का कार्यक्रम जारी करेगा।
