अतिक्रमण के खिलाफ आएगा सख्त कानून, विभागों में पद बढ़ाए, जानिए धामी कैबिनेट के बड़े फैसले
DEHRADUN: शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में 33 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। जिसमें कई विभागों के पद बढ़ाने, नए पद स्वीकृत करने और उन पर भर्ती करने पर सहमति बनी है।
-विद्यालय शिक्षा विभाग में 2364 पदों के फोर्थ क्लास के पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरा जाएगा।
-नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के ढाँचा को मंजूरी 245 पद स्वीकृत हुए।
-वित्त विभाग में केश मैनेजमेंट सेल बनाया गया 11 पदों को मंजूरी।
-ऊधम सिंह नगर में ग्राम पंचायत अधिकारियों के पद बढ़ेंगे
– ITDA में 49 पदों को बढ़ाने के लिए कैबिनेट की मंजूरी
– अंत्योदय कार्डधारकों को निशुक्ल 3 सिलेंडर देने और रिफिल करने के फैसले को एक साल तक आगे बढ़ाया गया।
-पर्यटन विभाग के पटेलनगर मुख्यालय में अब बिजनेस होटल बनेगा PPP मोड़ में होगा।जॉर्ज एवरेस्ट में एयरो स्पोर्ट्स गतिविधि को मंजूरी PPP मोड़ में होगा।
– परिवहन विभाग में नियमवाली में संशोधन किया गया।
– माल एवं सेवा कर अपीलीय अधिकार पीठ गठित करने की स्वीकृति मंजूरी मिली।
-अफोर्डबल हाउसिंग और खेल गतिविधियों को लाने के लिए अब नई नियमावली की मंजूरी
-वित्त विभाग का मामला बचत विभाग के कर्मियों को कलेक्ट्रेट में समायोजित किया जाएगा।
-वित्त विभाग में one time सटेलमेंट स्कीम को मंजूरी GST का मामला।
-50 बेड तक के अस्पतालों को क्लिनिकल एस्टेब्लिमेंट एक्ट के शुल्क में छूट दी गई, रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
-आढ़त बाजार के चौड़ीकरण को मंजूरी ब्राह्मणवाला में आढ़तियों को दी जाएगी जमीन, MDDA को निशुल्क में मिलेगी जमीन।
-कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग सीएम प्राकृतिक कृषि योजना को मंजूरी
-कृषि और उद्यान विभाग के लिए एक महानिदेशक की नियुक्ति के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने दी मंजूरी
-मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम को मंजूरी अब मानक हुए तय, नशा मुक्ति केंद्र पर कसी जाएगी नकेल।
-गंगा किनारे 5 किलोमीटर कॉरिडोर में नमामि गंगे प्राकृतिक कृषि योजना को कैबिनेट ने दी मंजूरी
-विभिन्न विभागों के यूजर चार्जेस को किया गया रेगुलराइज, हर साल 5% की वृद्धि होगी
-दिसंबर में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे, सरकार को 70 हजार करोड़ के निवेश की उम्मीद। काशीपुर रुद्रपुर और हरिद्वार में रोड शो। चंडीगढ़ दिल्ली मुंबई में भी रोड शो किए जाएंगे,
-उत्तराखंड भूमि पर अतिक्रमण निषेध अध्यादेश 2023 को कैबिनेट की मंजूरी,
-कारखाना अधिनियम 1948 में किया गया संशोधन, महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर किया गया संशोधन
