मंंत्रियों की मांग, अफसरों की सीआर लिखने का अधिकार मिले, सीएम ने कमेटी बनाने के निर्देश दिए
DEHRADUN: उत्तराखंड में अफसरों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखने की मंत्रियों की मांग रंग लाती दिख रही है। कुछ दिन पहले वरिष्ठ मंत्री सतपाल महाराज समेत कई मंत्रियों ने आवाज उठाई थी कि अधिकारियों की एसीआर (CM orders committee on writing ACR of bureaucrats by ministers) लिखने का अधिकार मंत्रियों के पास होना चाहिए। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए मुख्य सचिव को एक कमेटी गठित करने के निर्देश दिये हैं।
प्रदेश के लोक निर्माण, पर्यटन, सिंचाई, लघु सिंचाई, पंचायतीराज, संस्कृति, धर्मस्व, ग्रामीण निर्माण, जलागम प्रबंधन मंत्री सतपाल महाराज लंबे समय से शासन में सचिवों की एसीआर लिखने का अधिकार कैबिनेट मंत्रियों को दिए जाने के साथ साथ राज्य में जिला पंचायत अध्यक्ष को जिलाधिकारी और ब्लॉक प्रमुख को बीडीओ की एसीआर लिखने का अधिकार दिये जाने की पैरवी करते आ रहे हैं।
सतपाल महाराज की बात का गणेश जोशी, सौरभ बहुगुणा और अन्य मंत्रियों ने भी समर्थन किया था। सतपाल महाराज के मीडिया सलाहकार निशीथ सकलानी ने बताया कि गुरूवार को चारधाम यात्रा की व्यवस्था को लेकर हुई बैठक के अंत में उन्होने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अवगत कराते हुए बताया कि पूर्व में भी इस प्रकार की व्यवस्था रही है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के विशेष आग्रह पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव को आदेशित करते हुए कहा कि इस संबंध में तत्काल एक कमेटी बनाकर इस बात का अध्ययन किया जाए कि कौन-कौन से राज्यों में मंत्रियों को सचिवों की सी.आर. लिखने का अधिकार है।
महाराज ने कहा कि राज्य में हर स्तर पर जनप्रतिनिधियों को मजबूत किया जाएगा। उन्होने कहा कि कई बार अधिकारी जनता के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। लिहाजा निर्वाचित जनप्रतिनिधि को अधिकारियों की लापरवाह कार्यप्रणाली पर अंकुश लगाने के लिए अधिकार दिए जाने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। ताकि कोई भी अधिकारी विकास कार्यों में लापरवाही न कर सके।
