भाजपा कार्यसमिति की बैठक में सीएम धामी का ऐलान, 9 नवंबर से लागू होगा यूसीसी कानून
DELHI: दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हारने के बाद सोमवार से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी का बैठक चल रही है। बैठक के उद्घाटन संत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बडा ऐलान किया है। सीएम ने कहा है कि 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस से पहले उत्तराखंड में UCC कानून लागू कर दिया जाएगा। ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा।
देहरादून की निजी यूनिवर्सिटी के सभागार में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की एकदिवसीय बैठक चल रह है। बैठक के पहले सत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भाजपा की सरकार ने पिछले दो साल में कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं। इनमें से समान नागरिक संहिता भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंटेशन के ड्राफ्ट की सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। इसे राष्ट्रपति से भी मंजूरी मिल चुकी है। इसके बाद अब आने वाले 9 नवंबर 2024 को प्रदेश में इसे लागू कर दिया जाएगा।
सीएम के इस बयान पर भाजपा नेताओं ने खुशी जताई है। उत्तराखंड भाजपा प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री का यह बयान भारतीय जनता पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट पर मुहर लगता है। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में एक देश एक निशान और एक संविधान की परिकल्पना की थी। यूनिफॉर्म सिविल कोड उसी की दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है। 9 नवंबर 2024 को उत्तराखंड राज्य देश में पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां पर पूर्ण रूप से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। इसको लेकर के लंबे समय से सभी तकनीकी पहलुओं पर कार्य किया जा चुका है।
दिल्ली में केदारनाथ मंदिर निर्माण को लेकर उपजे विवाद के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबोधन के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि केदारनाथ धाम द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक है। उसका महात्म्य कोई कम नहीं कर सकता। दूसरे स्थान पर केदारनाथ धाम नहीं हो सकता। लेकिन जो मंदिर दिल्ली में बन रहा है उसका निर्माण एक ट्रस्ट कर रहा है। सरकार की इसमें भूमिका नहीं है।
यूसीसी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी हो चुकी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उत्तराखंड में लागू होने जा रहे यूनिफॉर्म सिविल कोड को शीर्ष अदालत में चुनौती देने जा रहा है । रविवार को मुस्लिम संगठन द्वारा जारी की गई सूचना के अनुसार उत्तराखंड में पारित किए गए यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा।
