आवास नीति में बड़ा बदलाव, बिजली के बिल में 50 फीसदी छूट, जानिए धामी कैबिनेट के बड़े फैसले
DEHRADUN: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में मंत्रीमंडल की महत्वपूर्ण बैठक हुई। कैबिनेट बैठक करीब तीन घंटे तक चली जिसमें 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने बिजली के बिल में सब्सिडी देने का फैसला लिया है, साथ ही आवास योजना के प्रावधानों में भी बदलाव को मंजूरी दी है।
– मैदानी क्षेत्रों में 100 यूनिट और उच्च हिमालायी क्षेत्रों 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को बिल पर 50 % सब्सिडी दी जाएगी। लेकिन बिल को अलग अलग नामों से विभाजित कर सब्सिडी का लाभ उठाकर सरकार को चूना लगाने वालों पर सख्ती बरती जाएगी। ऐसे लोगों से दोगुना शुल्क वसूला जायेगा।
– आवास योजना के तहत अब सालाना 5 लाख रुपए तक की आय़ वालों को भी आवास का लाभ मिलेगा। पहले सालना 3 लाख कमाने वाले लोगों को दिया जाता था लाभ। एलआईजी और लोअर मिडिल ग्रुप में भी आवास आवश्यकता पूरी करने को रियायतें दी गई हैं। घर के पंजीकरण में स्टाम्प ड्यूटी आदि की छूट भी मिलेगी।
– 30 जून या फिर 31 दिसंबर को रिटायरमेंट होने वाले कर्मचारियों को नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा। दरअसल, कर्मचारियों को साल में एक बार इंक्रीमेंट मिलता है, लेकिन कई बार कर्मचारी साल के मिड में या फिर साल के अंत में रिटायर हो जाते हैं तो उनको इंक्रीमेंट का लाभ, उनको पेंशन में नहीं मिल पाता है। जिस पर वित्त विभाग ने निर्णय लिया है कि जो भी कर्मचारी 30 जून या फिर 31 दिसंबर में रिटायरमेंट होता है तो उनके पेंशन गणना के लिए अतिरिक्त नोशनल इंक्रीमेंट दी जाएगी।
-उत्तराखंड मानवधिकार आयोग के अध्यक्ष को विभागध्यक्ष के रूप में दी गयी नियुक्ति
-सहकारिता विभाग में सरकारी समिति की नियमावली में संशोधन पहले दिन से ही होगा मतदान का अधिकार बैंक ट्रांसक्शन की नही होगी अवश्यकसता
– लिंग परिवर्तन करने पर कर सकेंगे नाम का भी परिवर्तन कैबिनेट ने दी मंज़ूरी
– खेल विभाग में खेल विश्वविद्यालय बनाने हेतु राज्यपाल के निरिक्षण के बाद हुआ अनुमोदन
– गोवंश के लिए शहरी विकास विभाग के ज़रिये बनाये जायेंगे सेंटर वहीँ ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज के ज़रिये बनाये जाएंगे सेंटर
-क़ृषि कल्याण विभाग में राज्य में उत्पादित सी ग्रेड सेब और नाशपाती का मूल्य निर्धारित
– मुख्यमंत्री उत्कृष्ट शोध पत्र प्रोत्साहन प्रकाशन योजना के अंतर्गत अव्वल शोध पत्र जारी करने पर प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय
– मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन एवं ज्ञानवर्धन प्रशिक्षण योजना को मिली मंजूरी। इस योजना के तहत शिक्षकों को देश के प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों में प्रशिक्षण कराया जाएगा
– परिवाहन विभाग को मिलेंगी 100 नई बीएस-6 बसें
