राजस्व पुलिस का क्या हुआ, आउटसोर्सिंग भर्तियों पर क्या हुआ, 2 मिनट में पढ़िए धामी कैबिनेट के फैसले
DEHRADUN: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में 26 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट में राजस्व पुलिस के केस रेगुलर पुलिस को सौंपने, पेट्रोल पंप का लैंड यूज़ चेंज करने की विसंगति दूर करने सहित कई अहम फैसले लिए गए।
*राजस्व पुलिस क्षेत्र को चरणबद्ध रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर किया जाएगा।
*पहले चरण में पर्यटन गतिविधियों वाले क्षेत्रों में 6 थाने, 20 पुलिस चौकी बनेगी।
*पुलिस आरक्षियों के प्रोमोशन को एडिशनल एसआई के 1750 पदों पर पदोन्नति की नियमावली पर मुहर।
*परिवहन विभाग में सड़क सुरक्षा कोष की नियमावली में संसोधन किया गया हैं
*उत्तराखंड सड़क सुरक्षा दुर्घटना निधि अब 2 लाख का द्वारा मुवावजा दिया जाएगा
*वन्य निगम विभाग के वार्षिक लेखा परीक्षा क़ो कैबिनेट के सामने रखा गया
*अब पेट्रोल पम्प के लिए जमीन लेने के मामले में व्यवसायिक मद से ही टैक्स लगाए जाएंगे
*बागवानी मिशन के अनुसार एंटी हैंलनेट लेने के लिए 25 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी सरकार देगी
*समाज कल्याण योजना के तहत अब अटल आवास में पीएम आवास के तहत ही 1 लाख 30 हज़ार पैसा दिया जाएगा पहले 35 हज़ार दिया जाता था
*सेवायोजन विभाग से भी आउटसोर्सिंग भर्तियां हो सकेंगी। अभी तक उपनल, पीआरडी से होती है।
*विद्यालय शिक्षा विभाग ने लिया फैसला अगर 30 दिन तक कोई बच्चा स्कूल नहीं आता हैं तो उसे आउट ऑफ़ स्कूल मान लिया जाएगा पहले यह अवधि 60 दिन थी
*उत्तराखंड लॉजिस्टिक नीति का प्रख्यापन किया गया
*वित्त विभाग ने GST में पंजीकृत व्यापारियों के दुर्घटना बीमा को 5 लाख से बढाकर 10 लाख किया गया
*विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को 143 विशेष शिक्षक दिए जाएंगे। यह नए पड़ सृजित हुए
*उत्तराखंड एन्टी लिटरिंग एक्ट में जेल नहीं जाना पड़ेगा। केवल अर्थदंड लगेगा।
*उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार एक निजी विश्वविद्यालय का नाम अब हरिद्वार इंजिनियरिंग नाम होगा
*महिला आरक्षण पर अध्यादेश के लिए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है।
*हरिद्वार में नई निजी विवि का नाम हरिद्वार विवि किया जाएगा। पहले रुड़की विवि था।
*कर्मचारियों क़ो महंगाई भत्ता और बोनस देने का फैसला सीएम लेंगे
